काठमाडौं – सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीलाई परिचालन गर्ने गरी सुरक्षा योजना स्वीकृत भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना–२०७९’ स्वीकृत गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले निर्वाचनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीलाई परिचालन गर्ने गरी सुरक्षा योजना स्वीकृत भएको बताए । सुरक्षा योजना एकीकृत रुपमा पेश गर्न यसअघि नै केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसपछि गृहसचिव, गृह प्रवक्ता तथा चारवटै सुरक्षा निकायले आआफ्ना तर्फबाट बनाएका संयन्त्र मार्फत् सुरक्षा योजनाको मस्यौदा बनाएका थिए । त्यसैलाई एकीकृत रुपमा छलफल गरेर आइतबार सुरक्षा समिति बैठकले निर्वाचन सुरक्षा योजना अनुमोदन गरेको हो ।
निर्वाचनमा बाहिरी सुरक्षा सेना र सशस्त्र प्रहरी तथा निर्वाचन स्थल र मतदान केन्द्रको सुरक्षामा प्रहरी र म्यादीलाई परिचालन गरिनेछ । जोखिमका आधारमा मतदान स्थलको सुरक्षामा प्रहरी र म्यादीको संख्या निर्धारण गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुरक्षा योजना स्वीकृतसँगै अब निर्वाचन लक्षित कार्ययोजना लागू गर्न सुरक्षा निकाय तथा जिल्ला सुरक्षा समितिलाई बाटो खुलेको छ । स्वीकृत योजना अनुसार सेना, प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागबाट पौने २ लाख तथा म्यादीका १ लाख १५ हजार जनशक्ति निर्वाचनमा परिचालन गरिने छ ।
