काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानसहित संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयक अघि नबढ्ने भएको छ । व्यापक जनदवाव पछि प्रतिनिधिसभा कार्यकाल लम्ब्याउने गरी थालिएको कानुन संशोधन प्रक्रिया रोक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मालाई निर्देशन दिएका हुन ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आइतबार बिहान भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रावधानले विवाद बढाउने र जनमतमा समेत असर पर्ने भएकोले विधेयक अघि नबढाउने सहमति भएको थियो ।
आइतबार अपराह्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमन्त्री शर्मालाई बोलाएर विधेयक अघि नबढाउने निर्देशन दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार राति दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा ‘प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ’ भन्ने विधेयकबाट सरकार पछि हटेको हो । प्रदेशसभाका विषयमा पनि यही प्रावधान छ । मंसिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि असोज २ र ३ मा दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने तालिका छ । नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताअघि सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
त्यही कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ सम्म मात्र कायम रहने आयोगको भनाइ छ । तर सरकारले कानुन संशोधनमार्फत त्यसपछि पनि सांसदको पद कायम गर्न खोजेको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहै नदिई कानुन संशोधन गर्न लागिएको रहेछ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘संसद्को कार्यकाल निर्वाचन आयोगले तोकेकै मितिमा सकिन्छ । विधेयकमा भनेजस्तो प्रावधान संशोधन हुँदैन ।’
