काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउन कानुन संशोधन गर्न लागेको छ । शुक्रबार राति प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक पारित भएमा मंसिर ४ को निर्वाचनपछि पनि अहिलेकै संसद् बहाल रहनेछ ।
नवनिर्वाचित सभाको पहिलो बैठक नबसेसम्म अहिलको प्रतिनिधिसभाको पदावधि रहने प्रावधान विधेयकमा भनिएको छ । ‘प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ ।’ प्रदेशसभाका विषयमा पनि यही प्रावधान राखिएको छ ।
कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालबारे कानुन र संविधानमा कुनै व्यवस्था नहुँदा अन्योल सिर्जना भएकोले कानुन संशोधन गर्न लागिएको बताए । ‘संविधान र कानुनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल ५ वर्ष भनिएको छ । तर, कहिले सुरु भएर कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने यकिन नभएका कारण बिधेयक मार्फत कानुन बनाउन लागिएको हाे ।
नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक नबसेसम्म यही प्रतिनिधिसभा कायम रहने, सुविधा लिने तथा राजनीतिक दाउपेचमा राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएकामा संविधानविद्हरूले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।
