काठमाण्डाै – स्थानिय निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवारी दिएका करिब ७० प्रतिशत उम्मेदवारले नै आफूले बुझाउनुपर्ने खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा (१) र पालिका चुनाव ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा (४) मा चुनाव खर्चको विवरण सम्बन्धित दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले चुनाव परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको बिल भर्पाइसहित तोकिएको कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले अहिलेसम्म विवरण प्राप्त नभएका उम्मेदवारहरु अधिक देखिएकाले त्यसबारे अध्ययन पूरा भएपछि आयोगले कारबाहीबारे चाँडै निर्णय गर्ने बताउनुभयो । उहाँले ढिला गरी पेस हुन आएको खर्च विवरण पनि स्वीकार नगरिने स्पष्ट गर्नुभयो । आयोगले विजयी र पराजितमध्ये कति उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाए या नबुझाएको विवरणसमेत तयार गरिरहेको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (२) मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम चुनाव खर्चको विवरण पेस नगरेमा वा त्यसरी पेस भएको विवरणमा त्यही दफाको उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको परीक्षणका आधारमा अस्वाभाविक वा चुनावको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यस बराबरको रकम जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी जरिबानाको कारबाही भएका व्यक्ति आउँदो चुनावमा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित हुनेछन् ।
चुनावकाे प्रचारप्रसारका क्रममा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण ऐनको अनुसूची–३० बमोजिमको ढाँचामा चुनावकाे परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । गएकाे पालिका चुनावको मत परिणाम ढिलाइका कारण काठमाण्डौ महानगरपालिकाको परिणाम गएकाे जेठ १२ गते घोषणा भएको थियो । त्यसको एक महिनाका हिसाबले असार १२ गते उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसभन्दा अघि मत परिणाम घोषणा भएका पालिकामा त्यही मितिले ३० दिनभित्र उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने हुनेछ ।
आयोगले गएकाे असार ८ गते विज्ञप्ति जारी गरी खर्च विवरण बुझाउने र नबुझाउने उम्मेदवारको अलगअलग विवरण तयार गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सबै जिल्ला र प्रदेश निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगले पालिका चुनावका लागि महानगरपालिकाको मेयर/उपमेयरका उम्मेदवारको अधिकतम खर्च सीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ र उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारको अधिकतम खर्चसीमा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । यस्तै नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी तोकिएको थियो । त्यहीअनुसार वडाध्यक्ष, सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारको पनि खर्चसीमा तोकिएको थियो ।
आयोगले २०७९ सालको पालिकाको चुनावका लागि २०७४ सालको पालिका चुनावमा कार्यपालिका सदस्य चुनावका लागि तोकेबमोजिमको चुनाव खर्च सीमालाई यथावत् राखेर जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको चुनाव खर्च घटाइएको थियो । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा कुन तहका उम्मेदवारले सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक ठाउँमा प्रयोग र खर्च गर्न पाउने प्रचार सामग्री र खर्चको सीमा पनि तोकेको थियो ।
