काठमाण्डाैं – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशकाे आन्तरिक राजस्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको छ ।
आज शुक्रवार प्रतितिनिधि सभा अन्तर्गतकाे अर्थ समितिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक २०७६ माथि छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले देशलाई सन् २०२६ सम्म कम विकसितबाट विकासोन्मुखमा स्तराेन्नति गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसका लागि अर्बाैँ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कम विकसित देशलाई स्तराेन्नति गर्न अर्बाैँ रुपैयाँकाे लागानी गर्न आवश्यक छ । अहिले बजेटमा छुटिने पुँजीगत तथा समग्र खर्चले मात्रै लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ । हामीले २०२६ सम्ममा स्तराेन्नति गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारलाई ऋण लिन आवश्यक छ । उत्पादनमुलक नभएर सामान्य परियोजनाहरूमा ऋण लिने र खर्च गर्ने परिपाटीलाई हामीले बदल्नुपर्छ । अहिले नेपालको आन्तरिक ऋण आठ खर्ब ६३ अर्ब र बाह्य ऋण नाै खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यो वर्ष नै सरकारले ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्दैछ ।’
कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हेर्ने छुटै निकाय बनाएर व्यवस्थित बनाउन लागेको बताउनुभयो । त्यसका लागि मन्त्रालय आवश्यक नीतिहरू बनाउने तयारीमा रहेको उहाँकाे भनाइ छ । सचिव मरासिनीले अहिले प्रदेश सरकारले समेत आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था भएकाले त्यसको समेत व्यवस्थापन गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
