काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनलक्षित संकल्प पत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतवार दिउँसो विशेष कार्यक्रमबीच पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संयुक्त रूपमा संकल्प पत्र सार्वजनिक गरे ।
कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले गर्ने र नगर्ने कामको प्रतिज्ञा पनि घोषणापत्रमार्फत जारी गरेको छ ।
‘जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्युटावर, स्वागतद्वार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दैनौं,’ कांग्रेसको घोषणापत्रमा प्रतिज्ञा गरिएको छ ।
त्यसै गरी एक वर्षभित्र संघीय प्रणालीलाई कार्यमूलक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना बनाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विभिन्न तहका बीचमा रहेको कार्यगत अस्पष्टता तथा नीतिगत अन्योलतालाई स्पष्ट पार्ने प्रतिज्ञा पनि कांग्रेसले घोषणा पत्रमार्फत गरेको छ ।
- संविधानप्रदत्त सम्पूर्ण अधिकार कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी रहेका कानून संघ र प्रदेशले एक वर्षभित्र निर्माण र परिमार्जन गर्ने,
- एक वर्षभित्र संघीय प्रणालीलाई कार्यमूलक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना बनाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
- एक वर्षभित्र स्थानीय सरकारलाई थप स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापन गरी आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक संरचना बनाउने,
- स्थानीय सरकारको माग, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा बजेट बिनियोजन, समानीकरण अनुदान वृद्धिपूर्वाधार लगायत विकास आयोजनाका लागि सहुलियत ऋण, अनुदान, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने,
- विभिन्न तहका बीचमा रहेको कार्यगत अस्पष्टता तथा नीतिगत अन्योलतालाई स्पष्ट पार्ने,
- जिल्ला समन्वय समितिलगायत जिल्लाका संरचनाहरूको क्षेत्राधिकार र भूमिकाको स्पष्ट व्याख्या गर्ने,
- स्रोतसाधनको परिचालन, नीति, योजना र कानून तर्जुमा गर्दा तीन तहबीच दोहोरोपन हटाउन समन्व संविधानको भावना र मर्म अनुसार स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त रुपमा सञ्चालन गर्न संघीय र प्रदेश सरकारले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने,
- सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुशरण गरी भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी शासन प्रणाली अवलम्बन र संस्थागत गर्ने,
- स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादनको समीक्षा गर्ने उद्देश्यले पार्टीले हरेक वर्ष अनुभव साटासाट गर्ने,
- स्थानीय सरकारको अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र बनाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र स्थानीय तहको ‘पार्टी अडिट’ गर्ने,
- स्थानीय सरकार र नेतृत्वको मूल्यांकन गर्दा राष्ट्रिय र स्थानीय तहले निर्धारण गरेको लक्ष्यका साथै घोषणापत्रमा उल्लेखित सूचकांकको आधारमा मूल्यांकन गर्ने,
पार्टीको नीति र सिद्धान्त, सुशासनका मापदण्ड र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई पूर्णरुपमा आत्मसात् गर्दै हाम्रा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले देहाय बमोजिमका कार्य गर्ने छैनौं भनेर सङ्कल्प गर्नेछन् ।
- जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्युटावर, स्वागतद्वार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दैनौं,
- सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन गर्दैनौँ,गर्न दिने छैनौं,
- कानूनको सीमा भन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौं,
- नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त गर्ने छैनौं,
- निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रुपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौं, गर्न दिने छैनौं,
- कानून, आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र अनुशासनको उल्लंघन गर्दैनौँ,
- महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय भेदभाव, लैंगिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसंगतिलाई प्रोत्साहन हुने कुरामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा समेत कुनै पनि अवस्थामा संलग्न हुने छैनौं ।
