काठमाडौं- बैसाख ६
नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश आएको हो । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गभर्नरमाथिको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारवाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यस विषयमा १३ वैशाखमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ ।
उक्त निलम्बन गैरकानुनी भएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले सोमबार सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्चले सरकारले निलम्बन गरेको गभर्नर अधिकारीलाई कुनै पनि कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो ।
सरकारले छानबिन समिति बनाएर निलम्बनमा परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा परेको थियो । निलम्बन फुकुवा गरी पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको रिट न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासमा परेको थियो ।
राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार सरकारले गभर्नर लगायत सञ्चालकमाथि छानबिन थालेपछि स्वतः निलम्बनको ब्यवस्था छ। निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय बिरुद्ध परेको रिटमा गभर्नर अधिकारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुशिल पन्त, शम्भ्ु थापा,शतिशकुमार खरेल,कुष्णप्रसाद भण्डारी, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल लगायत १३ जनाले बहस गरेका थिए । उनीहरुको वहसपछि न्यायाधीश फुयाँलले तत्काल निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका हुन्।
