काठमाडौं, वैशाख २
पछिल्ला केही दिनदेखि निर्वाचन सर्न सक्ने भ्रम फैलाइँदै आइएको छ । निर्वाचनको रकेट उडिसक्यो त्यो अब निर्वाचन सम्पन्न नगर्दासम्म बीचैमा अवतरण हुने भन्ने प्रश्न नै हुँदैन,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रायः सबै तयारी पूरा भएको र सोहीअनुसार मतपत्रसमेत छापिसकेकाले अब निर्वाचन निर्धारित समयमा नै हुने स्पष्ट पारेको छ । आयोगका अनुसार हालसम्म ३९ जिल्लाको ७० लाख ३३ हजार थान मतपत्र छापिइसकेको छ भने दैनिक सरदर ८ लाख थान मतपत्र छापिने क्रम जारी छ ।
सत्तारूढमध्येको एक दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केही दिनअघि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा निर्वाचन सर्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोग रुष्ट छ । नेपालले सो अभिव्यक्ति दिएलगत्तै गत मंगलबार विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तथपलियाले ३० वैशाखमा घोषित निर्वाचन कुनै कारण देखाएर सारिए मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा जान सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनका सबै तयारी पूरा भएर मतपत्रसमेत छाप्ने काम भइरहेको अवस्थामा निर्वाचन सारिए त्यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताए । प्रमुख थपलियाको अभिव्यक्ति हेर्दा आयोग जुनसुकै हालतमा पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनै पर्नेमा दृढ देखिन्छ । उनले निर्वाचन सार्ने कुराको कल्पनै गर्न नसकिने बताएका थिए ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले निर्वाचन सर्नै नसक्ने बताए । उनले निर्वाचन सार्ने भन्ने हल्ला प्रायोजित मात्रै हुन सक्ने बताए । ‘निर्वाचन आयोगको परामर्शबिना सरकारले निर्वाचन सार्न सक्दैन, हामी निर्वाचन सार्ने भन्ने विषयमा परामर्श दिन्नाै आयोग समयमा नै निर्वाचन गराउन दृढ संकल्पित छ,’ आयुक्त पौडेलले भने ।
निर्वाचनको सम्बन्धमा भ्रम सिर्जना गरिएपछि आयोगले शुक्रबार निर्वाचन सर्ने भन्ने हल्ला भ्रम मात्रै भएकाले त्यसमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचनबारेमा अन्योल सिर्जना हुने अभिव्यक्ति नदिनसमेत आयोगले सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न आयोगमा ६५ वटा संस्थाबाट निवेदन
निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न आयोगमा ६५ वटा संस्थाबाट निवेदन परेको छ । ती संस्थाहरूबाट प्रस्तावित पर्यवेक्षकको संख्या २० हजार ४ सय ६७ रहेकोमा पुरुष ११ हजार ६ सय ९४, महिला ८ हजार ४ सय ८२ र अन्य २ सय ९१ जना रहेको आयोगको भनाई छ।







