काठमाडौं,चैत्र ३०
अन्तरिम आदेश नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) थल्क्याइदिएको छ । स्थानीय तहमा उमेदवारी दिन कायम रहेका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचासंहिता कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशविरुद्ध आयोगले भ्याकेट दर्ता गराएकाे थियो ।
आयोगले दर्ता गरेको भ्याकटमा बुधबार न्यायाधीशद्वय तेजबहशादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश नै नभएको भन्द्रै प्रक्रिया नै पूरा नभएको मुद्दामा भ्याकेट हुन नसक्ने भन्दै आयोगको निवेदन अन्तरिम आदेशकै समयमा छलफल हुनेगरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा र निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि ४ वैशाखमा बोलाएको छ।हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाले आयोगविरुद्ध दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु केसी र रेग्मीको संयुक्त इजलासले छलफलको लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो।
संसदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा पद छोड्नु नपर्ने तर गाउँपालिकामा उठ्दा राजीनामा दिनुपर्ने
साथै १३ चैतमा दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर ८ चैतमा न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाउँ भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगले सर्वोच्चमा निवेदन हालेको थियो।सोही अन्तरिम आदेश र निर्वाचन आयोगको निवेदनबारे छलफलका लागि सर्वोच्चले ४ वैशाखमा दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।
