काठमाडौं,चैत्र २४, स्मार्ट अक्षर संम्वाददाताः
नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा पौडेल (कोइरालाले) संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी काम टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बिहीबार पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री शर्माले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयको टुंगो लगाउन सर्वोच्च अदालतको दिशानिर्देशअनुसार अगाडि बढ्ने बताएका हुन् ।
मन्त्री शर्माले भने, ‘मन्त्रालयले गर्न सक्ने कुरा हामी गर्दछौँ । अन्तरिम संविधानपछिको जुन नयाँ संविधान बनायौँ, त्यो संविधान बनाउँदा केही प्रतिज्ञाहरू भएको थियो, अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका कुराहरूमध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरू बाँकी थिए । त्यसलाई सम्पन्न गर्ने दायित्व राज्यको हो । त्यसमा धेरै कामहरु भएको छ र कतिपय कामहरु अझै पनि बाँकी छ ।’
‘अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका व्यवस्थाहरू, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा हामीले अघि सारेका प्रस्तावनाहरु सबै कुरालाई हेरेर कानुन संशोधन नगरीकन अघि बढ्न सक्ने देखिँदैन,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेर आफूलाई जिम्मेवारी दिएको पनि उनले बताए । मन्त्री शर्माले बिहीबार नियुक्तिलगत्तै शपथ लिएका थिए ।
