काठमाडौं,चैत्र २३
वैदेशिक व्यापारको बढ्दो असन्तुलनले गर्दा शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या न्यूनीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आयात नियन्त्रणका लागि सरकारले थप कदम चालको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गएको सोमबार २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर तत्कालका लागि गाडी आयातका लागि प्रतिपत्र (एलसी) खोल्दै नखोल्न निर्देशन दियो । यस्तै, अरू विलासी वस्तुहरूको आयातका लागि पनि अत्यावश्यकबाहेक एलसी नखोल्न आग्रह गरिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिमल्सिनाले बताइन् ।
सोमबार बैंकर्ससँगको छलफलपछि बैंकहरूले गाडीसहित राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिन लगाएको वस्तुमा एलसी खोल्न बन्द गरेको छ । “सोमबारको छलफलपछि नगद मार्जिन लगाएको वस्तुलगायतमा एलसी खोल्न बन्द गरेका छौँ । राष्ट्र बैंकले एलसी नखोल भनेपछि बन्द गर्नैपर्यो नि,” एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, “उद्योगका लागि चाहिने कच्चापदार्थको एलसी रोकिएको छैन, तीबाहेकका धेरै वस्तुको एलसी रोकिएको छ । यसअघि नै एलसी खुलिसकेको र भुक्तानी भएकाको समस्या भएन, हिजोदेखि नयाँ अर्डरका लागि एलसी बन्द गरेका छौँ ।”
राष्ट्र बैंकले तोकेरै यी वस्तुहरूको एलसी नखोल्नू भनेर प्रस्ट निर्देशन नदिँदा सबै वस्तुको एलसी रोकिएको एक बैंकर्सले बताए । “राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेर यी वस्तुको एलसी नखोल्नू नभनेको अवस्थामा ५० र १०० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर आयात हुने वस्तु्हरूको एसली नखोल्नू भनेको भन्ने बुझाइ बैंकहरूको हो,” ती बैंकर्सले बाह्रखरीसँग भने “कुन बैंकको एलसी खोल्ने र कुनको नखोल्न, कुन वस्तु आयात नगर्दा पनि हुन्छ भनेर प्रस्ट पार्ने काम राष्ट्र बैंक अथवा सरकारको होला नि, बैंकहरूले जे बुझे त्यही गरिरहेका छन् ।”
राष्ट्र बैंकहरूलाई निश्चित वस्तु तोकेरै एलसी खोल्न मिल्ने र नमिल्ने जानकारी गराउनुपर्ने ती बैंकर बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकको कदमपछि व्यापारी र आयातमा काम गरिरहेका ट्रासपोर्ट कम्पनीमा पनि अन्योल बढेको देखिन्छ । चीनबाट आयातको काम गरिरहेको ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले व्यापारीलाई कम्पनीको खासा, केरुङ र सिपिङ गोदाममा सामान नपठाउन भन्दै आफ्ना ग्राहकलाई म्यासेज पठाइरहको चीनबाट तयारी पोसाक आयात गर्ने एक होलसेल व्यापारीले बताए ।
“आजबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनानुसार बैंकले अत्यावश्यकबाहेकका वस्तुको एलसी खोल्न बन्द गरेकोले अर्को सूचना नआउँदासम्म सिपिङ, केरुङ र खासाको लागि चाइना गोदाममा नपठाउनु हुन अनुरोध छ,” ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले आयातकर्ता व्यापारीलाई म्यासेज लेख्दै भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकले एसलीमा कडाइ गर्न निर्देशन दिए पनि कुन–कुन वस्तुको नखोल्ने भनेर प्रस्ट नपार्दा समस्या भएको बैंकहरूले बताइरहेका छन् । यस विषयमा बैंकर्स संघले पनि छलफल गरिहरको छ । निर्देशन दिने निकायले प्रस्ट पार्नुपर्ने भन्दै बैंकहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् ।
यता, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने गाडी र विलासीको वस्तुहरूको एसी रोक्न भनेको तर नगद मार्जिन राखेको वस्तुहरूमा भने आवश्यकता हेरेर बैंकहरूले नै निर्णय गर्न भनेको बताउँछन् । “हामीले पुस र माघमा केही तत्कालका लागि नभए पनि चल्ने वस्तुहरूको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेका थियौँ । जसले गर्दा आयात केही नियन्त्रण भएको थियो । तर, फागुनबाट ती वस्तुहरूको पनि आयात बढ्न लाग्यो,” राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तिमल्सिनाले भनिन्, “विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या हो, सञ्चिति घटिरहेको छ, आयात बढिरहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन अल्पकालीन उपाय भनेको आयात नियन्त्रण नै हो ।”
राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई अर्थतन्त्र सुधारका लागि लिखित सुझाव नै दिएको छ । राष्ट्र बैंकले नेपाल आयल निगमसँग छलफल गरेर पेट्रोलियम खपत घटाउन साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने, निजी सवारीसाधनमा जोर–बिजोर लागु गर्ने, विद्युतीय खपत बढाउन इन्डक्सन चुलोलगायत विद्युतीय उपकरणमा छुट दिने, सवारीसाधनलगायत विलासी वस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्नेसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि मासिक १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिन नसक्ने जनाएको छ । सोही कारण आयल निगमले पनि सरकारलाई सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा र निजी सवारीसाधननमा जोर–बिजोर लगाउनेलगायत १० बुँदे सुझाव पठाएको थियो । यसबाहेक सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको कर केही कटौती गरेर, आयल निगमले सञ्चालन खर्च मात्रै लिएर पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्नुपर्ने विषय पनि उठेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले सरकारले नै निर्णय गरेर सवारीसाधन आयातमा केही महिना प्रतिबन्ध लगाउन जोड दिएको छ । आयात नियन्त्रणका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, श्रममन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, गभर्नर, अर्थसचिव, राजस्वसचिव, वाणिज्यसचिव र डेपुटी गभर्नरलगायत व्यक्तिले तीन घण्टाभन्दा बढी छलफल गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम खपत घटाउने, रेमिट्यान्स बढाउने, आयात घटाउनेलगायत विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको प्रस्तावसहित मंगलबारको छलफलमा उठेकका केही एजेन्डा अर्थ मन्त्रालयले अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने तय भएको अर्थ मन्त्रालका एक अधिकारीले बताए ।
