सर्वोच्च अदालतले नेपालको कानुनी शिक्षालाई तल्लो तहबाटै सुधार गरी एलएलबीलाई बन्द गर्ने (फेजआउट) बाटोमा लैजाने फैसला गरेको छ। नेपाल ल क्याम्पसमा तीनवर्षे एलएलबी भर्ना विवादमा परेको रिटमा फैसला गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
फैसलामा बिएएलएलबीलाई नेपालको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र विस्तार गर्दा उत्पादित जनशक्तिले नेपालको कानुन क्षेत्रको माग र आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्चले फैसलामा अमेरिकालगायतका देशमा कानुन विषयको पढाइमा भएको परिमार्जनको इतिहासको लामो उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि परिमार्जनको आवश्यकताबारे व्याख्या गरेको छ।
शैक्षिक सत्र ०७५/७६ मा नेपाल ल क्याम्पसमा पाँच सय विद्यार्थी मात्र तीनवर्षे एलएलबीमा भर्ना गर्न लागिएको थियो। तर, विद्यार्थी संगठनको दबाबमा क्याम्पसले १० हजार आठ सय ५८ विद्यार्थीलाई भर्ना गराएको थियो। यसविरुद्ध अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने, अतिश कार्की र बबिन्द्र बरालले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। रिटमा भर्ना प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको थियो। तर, सर्वोच्चले भर्नाको निर्णय उचित नदेखिए पनि विद्यार्थी भर्ना भई आधा अवधि अध्ययन गरिसकेको भन्दै रिट खारेज गरेको छ। ‘भर्ना प्रक्रियामा कानुनको पालना गरेको देखिँदैन। तर, दुईतिहाइ अध्ययन पूरा गरिसकेका विद्यार्थीलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी फैसला गर्नु न्यायोचित देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ। आगामी दिनमा भौतिक पूर्वाधार, जनशक्तिजस्ता विषय विचार नगरी विद्यार्थी भर्ना नगर्न आदेश गरिएको छ।
त्यस्तै, अदालतले भर्नामा योग्यता र प्रवेश परीक्षाको मापदण्ड एकै बनाउन आदेश गरेको छ। फैसलामा एसइई परीक्षामा सी ग्रेडभन्दा माथि ल्याउने विद्यार्थीलाई मात्र कानुन पढ्न दिने व्यवस्था गर्नसमेत आदेश गरिएको छ। ‘माध्यमिक तह (प्लस टु)को कानुन विषयमा भर्ना हुने जनशक्तिको योग्यताको हकमा ग्रेड सीभन्दा माथि वा सोसरहको अंक प्राप्त गरेमा मात्र भर्ना गर्न पाउने मापदण्ड निर्धारण गर्नू,’ फैसलामा भनिएको छ।
साथै, सर्वोच्चले नेपाल ल क्याम्पसलाई नेपालको कानुनी शिक्षाको मातृसंस्थाको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक तयारी थाल्नसमेत आदेश गरेको छ। ‘नेपालको कानुनी शिक्षाको मातृसंस्थाको रूपमा रहेको नेपाल ल क्याम्पसलाई कानुनी शिक्षाका लागि विशिष्टीकृत शिक्षण संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयोजनार्थ आवश्यक कार्य गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।
