त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तालाबन्दी भएको ६२ दिन पुग्दा पनि खुलेन  ताला

काठमाडौं,चैत्र १०, स्मार्ट अक्षर संम्वाददाताः शैक्षिक थलोलाई राजनीतिक विकृतिमुक्त राख्नुपर्छ भन्ने बहसमा न नेता बोलेर थाक्छन्, न त सरोकारवाला । तर उच्च शिक्षामा मुलुकको सर्वोच्च थलो

कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्थाप्रति दुवै पक्ष उदासीन रहेको जारी तालाबन्दीले पुष्टि गर्छ । त्रिविका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीको कार्यालय र ३६ विभागमा तालाबन्दी भएको बिहीबार ६२ दिन पुगेको छ । तालाबन्दीका कारण पदाधिकारी, कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुखहरू अन्यत्रै बसेर काम गर्दै आएका छन् । 

सत्तारूढ कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले गत माघ ७ मा गरेको तालाबन्दी अझै खुल्ने सुरसार छैन । त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघले आफ्ना मागलाई लिएर माघ २२ बाट सोही तालामाथि ताला थपेको थियो । त्यसयता त्रिवि पदाधिकारीका कार्यालय भूतबंगलाझैं छन् । चौकीदारले कार्यालय आलोपालो कुर्दै छन् । पदाधिकारी बाहिरको बाहिरै छन् । प्रशासनिक काम र पठनपाठन चलोस् नचलोस् सरकारलाई चासो देखिएको छैन ।

‘कार्यालयमा तालाबन्दीले व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ, नगरी नहुने काम हामीले बाहिरै बसेर गर्नुपरेको छ,’ त्रिवि कर्मचारी केन्द्रीय इकाई सभापति चेतनाथ न्यौपानेले भने, ‘कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरियोस्, नत्र हामी आफैं आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने हुन सक्छ ।’ बुधबार त्रिवि कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिको १२ औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा न्यौपानेले त्यस्तो भनेका हुन् । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा उक्त सम्मेलनमा प्रमुख अतिथि थिए ।

सम्मेलनमा त्रिवि रजिस्ट्रार पेशल दाहालले सत्तारूढ कांग्रेस पार्टीकै भ्रातृ संगठनले तालाबन्दी गरेको बताए । ‘विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी कति समय हो भनेर दिन गन्ती गर्न आवश्यक भएन, अब कति दिन खुल्यो भनेर गन्ने दिन आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो तालाबन्दी कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघको ब्यानरमा भएको छ ।’ रजिस्ट्रार दाहालले तालाबन्दी गर्नेमा त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघलाई भने उल्लेख गरेनन् । ‘यो तालाबन्दी किन भएको छ, हामीलाई थाहा छैन,’ विद्यार्थीका मागप्रति अनविज्ञता प्रकट गर्दै भने, ‘जसले सरकार चलाइरहेको छ, उसैको भ्रातृ संगठनले शिक्षण संस्थाहरूमा अवरोध सिर्जना गर्दा पार्टीलाई उत्पादक हुन्छ कि प्रत्युत्पादक ? यो महामन्त्री गगन थापाले बुझ्नुपर्छ ।’

उनले तालाबन्दी गर्नेहरूसँग वार्ताका लागि धेरै पटक आह्वान गरेको र सार्वजनिक सूचना गरेर बोलाउँदासमेत नआएको बताए । ‘हामीले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलाई हारगुहार गरिसक्यौं,’ दाहालले भने, ‘तालाबन्दीले विश्वविद्यालयको छविलाई धमिल्याउने काम गरेको छ । यही ढंगमा हामीले उच्च शिक्षा चलाउने हो भने भविष्य सकारात्मक देखिँदैन । सबै राजनीतिक दलहरूले साझा सहमति बढ्ने अवस्था नहुन्जेलसम्म अन्धकारमय हुँदै गएको देखेको छु ।’

७६ जिल्लामा उपस्थिति रहेको त्रिविले देशको उच्च शिक्षामा ८० प्रतिशत योगदान गर्दै आएको छ । रजिस्ट्रार दाहालकै भनाइमा विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनमा नेतृत्व कमजोर भएकाले उच्च शिक्षा अस्तव्यस्त पार्ने प्रवृत्ति बढेको हो । ‘नेतृत्व गर्ने हामीले दृष्टि दिन सकेनौं र उच्च शिक्षामा सरकारको लगानीसमेत न्यून हुनु अर्को कारण हो,’ उनले भने । तालाबन्दीमा उत्रिएका आंशिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष गोकुल लिम्बू र नेविसंघ त्रिवि इकाई सभापति हरि आचार्यले भने त्रिविले हालसम्म वार्ताको कुनै पहल नगरेको दाबी गरे ।

‘हामीले आंशिक प्राध्यापकहरूको समस्याको समाधानका उपायसहित समान कामका लागि समान ज्यालाको माग गर्दै आएका छौं,’ अध्यक्ष लिम्बूले स्मार्ट अक्षर सँग भने, ‘तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले वार्ताको पहल गरेका छैनन् । जबसम्म हाम्रा मागको सम्बोधन हुँदैन तबसम्म तालाबन्दी जारी रहन्छ ।’ संघले त्रिवि शिक्षक–कर्मचारी ऐन २०५० अनुसार करिब २ हजार २ सय आंशिक शिक्षकलाई दरबन्दीअन्तर्गत करार गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

नेविसंघ इकाई सभापति आचार्यले आफ्नो मागप्रति कुनै सम्झौता नगर्ने र त्रिवि पदाधिकारीले राजीनामा गर्नुपर्ने बताए । ‘यी पदाधिकारीबाट विश्वविद्यालय चल्दैन, यिनीहरूको राजीनामाको विकल्प छैन,’ उनले भने । कांग्रेस महामन्त्री थापाले जसले तालाबन्दी गरे पनि निकास दिनका निम्ति नेतृत्वले लचकता राख्नुपर्ने बताए । ‘यो सबैको विश्वविद्यालय हो,’ आफ्नो भूमिका र मुख्य जिम्मेवारी बिर्सिन नहुने भन्दै नेता थापाले भने, ‘कुर्सीमा बस्नुअघि राजनीतिको जुनसुकै टोपी लगाए पनि ठाउँमा बस्दा त्यो टोपी फुकाल्नुपर्छ । त्रिवि पदाधिकारीले आरोप/प्रत्यारोप होइन, समन्वय गरेर समस्याबारे तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय फेरि उज्यालो होस् । हामीले सकेको कोसिस गर्छौं ।’

यसअघि विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलबीच भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिन्थ्यो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एकलौटी ढंगले त्रिवि पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । उक्त नियुक्ति प्रक्रियामा भागबन्डा नमिलेकाले वर्तमान सत्तारूढ दलले त्रिवि पदाधिकारीको राजीनामाको दबाब सिर्जना गरेको विज्ञको बुझाइ छ । शिक्षाविद् प्राध्यापक विजयकुमार कुसियतले उच्च शिक्षा चरम दलीयकरण भएकाले विश्वविद्यालय कमजोर हुँदै गएको बताए ।

‘यसअघि भागबन्डा हुन्थ्यो तर केपी ओली नेतृत्वको दुई तिहाइ सरकारले एकलौटी नियुक्त गर्‍यो,’ कुसियतले ,स्मार्ट अक्षर सँग भने ‘विश्वविद्यालयलाई भड्खालोमा पुर्‍याउन दलहरू जिम्मेवार छन् । अब अझै शून्य अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । त्यो अवस्थामा पुग्नुअघि कसरी जोगाउने हो नेतृत्वले सोचोस् ।’ त्यसनिम्ति विश्वविद्यालयको संरचनागत परिवर्तन हुनुपर्ने उनले औंल्याए ।