काठमाडौँ- नौ दिनदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय रहेको राष्ट्रिय सभागृहको प्रवेशद्वारअगाडि सत्याग्रह गरिरहेका अभियन्ता ईःसँग सहमति भएको छ । बुधबार राति चारबुँदे सहमति भएर ईःको सत्याग्रह टुङ्गिएको हो।
‘महानगरले सम्झौतामार्फत पहिलो पटक सडक व्यापारीको अस्तित्व स्वीकार गरेको’ ईःको भनाइ थियाे।
काठमाडौँ महानगरपालिका, ईः र सडक व्यापारीका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर भएको सहमतिमा १९९ घण्टादेखि राष्ट्रिय सभागृहको मूलगेटमा निरन्तर उभिएर प्रदर्शन गरिरहनुभएका अभियानकर्ता ईः र सहभागीको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै सो प्रदर्शन आजैबाट स्थगित गर्ने पहिलो बुँदामा उल्लेख छ।
त्यस्तै फुटपाथ/सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्ने क्रममा जफत गरिएका सामान महानगरपालिकाको स्टोरमा भएसम्म यकिन गरी सम्बन्धित धनीलाई महानगरले फिर्ता गर्ने पनि सहमति भएको छ। यस बुँदाले यसअघि महानगरले सामान जफत गरेको काम संविधानसम्मत नभएको भन्ने कुरालाई स्थापित गरेको ईःले बताउनुभयो।
त्यसै गरी तेस्रो बुँदामा अनौपचारिक क्षेत्रमार्फत हुने व्यापार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न व्यापार गर्ने स्थल, समय, व्यापार गर्न आवश्यक मानिने व्यक्ति यकिन गर्न र स्थान उपलब्ध गराउने विधि, प्रक्रिया तथा कानुनी व्यवस्थासमेतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने विषयमा ठोस सुझावसहित अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र महानगरपालिकामा प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गर्ने उल्लेख छ। सहमतिमा महानगरपालिकाका तीन, ईःका तर्फबाट दुई, भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र ट्राफिक प्रहरीका प्रतिनिधि एक/एक जना रहेका छन्।
त्यस्तै साबिकमा फुटपाथ/सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेका व्यवसायीका लागि महानगरपालिकाभित्र कानुनले निषेध गरेका स्थानबाहेक अन्यत्रका उपयुक्त स्थल पहिचान गर्न महानगरपालिकाले सहमति भएको मितिले एक हप्ताभित्र पहल गर्ने सहमति छ।
सडकपेटीमा सानातिना व्यापार गरेर जीवनयापन गर्दै आएकाहरूको उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै ईः (इन्जिनियर ईशान) नौ दिनदेखि उभिएर सत्याग्रह गर्दै आउनुभएको थियो । सातौँ दिन महानगर प्रमुखले वार्ताका लागि बोलाउनुभए पनि ईः नगएका कारण वार्ता भएन। आठौँ दिन भने उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल ईःलाई भेट्न गेटमा जानुभयो। त्यही दिन वार्ता टोली बन्यो र वार्ता भयो तर कुनै सहमति हुन सकेको थिएन। महानगर प्रमुख बालेनले भने चुनावी अभियानका साथी ईःलाई भेट्नुभएको थिएन।
बालेनले ईःलाई सम्बोधन गरेर आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै आफूले ईःका माग पूरा गर्न नसक्ने भएकाले आन्दोलन त्याग्न सुझाउनुभएको थियो । तर त्यसलगत्तै वार्ता भएर सहमति भएको हो। नौ दिनसम्म उभिएका ईःको स्वास्थ्य अवस्था भने खराब बनेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ।
