काठमाडौँ- पाँच वटा प्रदेशका ३४ जिल्लामा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना सुरु गरिएको छ ।
बाग्मतीसहित कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ३४ जिल्लालाई कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
कार्यक्रमले कोशीका ७, बाग्मतीका ३, गण्डकीका १०, कर्णालीका ९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५ वटा जिल्लालाई समेटेको छ । ती ३४ जिल्लाका सय वटा पालिकाका नागरिकको कृषिमा आधारित आम्दानी वृद्धि गर्न १० हजार धुरीको सहभागितामा एक हजार हेक्टरमा तरकारी तथा अन्य रैथाने बाली खेती र ३० हजार घरधुरीको सहभागितामा १० हजार हेक्टरमा बगैँचा स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रलाई लक्षित गरी सुरु गरिएको यो आयोजनाले काष्ठफल, फलफूल र तरकारी एवम् अन्य रैथाने बालीमा ४० हजार घरधुरी समेट्ने भएको छ ।
पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन इकाइले सन् २०२९ सम्म आयोजना सञ्चालन हुने र १२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने जनाएको छ।
पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन इकाइका आयोजना निर्देशक राजेन्द्र कोइरालाले आयोजनाअन्तर्गत कागजी बदाम, स्याउ, एभोकाडो, कागती, सुन्तला, जुनार, किवी, मेकाडेमिया, पिकानट र ओखरको बगैँचा स्थापना गरिने जानकारी दिनुभयो ।
बगैँचा स्थापनामा नसमेटिएका घरधुरीलाई तरकारी तथा अन्य रैथाने बालीको उत्पादनमा समेट्ने कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनुभयो । एसियाली विकास बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान, विश्व कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमको अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा आयोजना सञ्चालन हुन लागेको हो ।
आयोजनाअन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको अनुदानसम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन इकाइमा जाने र अन्य प्रस्ताव प्रदेश आयोजना कार्यान्वयन इकाईबाट सम्पादन हुनेछ ।
निजी क्षेत्रका नर्सरीहरुको गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न अनुदान तथा प्रविधि सहायोग प्रदान गर्ने, रोग तथा अन्य जैविक समस्यारहित गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्न निजि क्षेत्रलाई सक्षम बनाउने, नर्सरीसम्बन्धी मापदण्ड तथा कानुनी व्यवस्था तथा त्यसको निरीक्षण प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्य रहेका छन् ।
साथै अन्तराष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार्य हुन सक्ने गरी फार्म केन्द्रहरुको क्षमता विकास गर्न केन्द्रअन्तर्गत कार्यरत प्राविधिकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, फलफूल बालीहरुमा जलवायु परिवर्तन अनुकुल प्रविधिहरुको विकासका लागि अनुसन्धान गर्नेलगायतका थप उद्देश्यहरु पनि छन् ।
