काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै अब कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला भएको छ । उत्पादनको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्तमा वैदेशिक लगानी खुला हुँदा साना किसान र स्वदेशी उत्पादकलाई असर नपर्ने सर्वोच्च अदालतको निष्कर्ष छ ।
सरकारले ०७७ पुस २० मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ०७५ को दफा ५० को अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानी खुला गरेको थियो । त्यसपछि कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरिएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने मागदाबीसहित अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । यसमा सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो । र, त्यतिन्जेल निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो ।
०७९ जेठ २० मा न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र चुडालको संयुक्त इजलासले भने निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशलगायत अन्य आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको हो । यससँगै कृषिमा लगानी खुला भएको हो । वैदेशिक लगानीमार्फत प्रविधि हस्तान्तरण हुने, कृषिको आधुनिकीकरणमा बढावा हुने र फलस्वरूप कृषिजन्य उत्पादनको परिमाण र गुणस्तरमा समेत वृद्धि हुन जाने विषय फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
व्यवसायीले भने विदेशी लगानीले करिब ८५ अर्बको स्वदेशी लगानी जोखिममा पर्ने बताएका छन् । हाल डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, मौरीपालनमा ४ अर्ब र मत्स्यपालनमा ११ अर्ब लगानी छ । कुखुरापालनमा ४० अर्ब गरेर कुल ८५ अर्बको स्वदेशी लगानी रहेको र १५ लाख जनाले रोजगारी पाएको कृषि क्षेत्र धराशायी हुने उनीहरूको चिन्ता छ । अदालतको फैसलामा असहमति जनाउँदै उनीहरूले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर विरोध गरिरहेका छन्
