काठमाडौं- जापानी पूर्व प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले अप्रिल १२ मा अमेरिकी अखबार लस एन्जलस टाइम्समा युक्रेन र ताइवानको तुलना गर्दै लेख लेखेका थिए । लेखमा उनले अमेरिकाले यदि आवश्यक भएमा ताइवानलाई सहयोग गर्न खडा हुनेछ भन्ने स्पष्ट पार्नु पर्ने बताएका थिए । यस लेखको जवाफमा चिनियाँ कन्सुल जनरल झाङ पिङले पत्रिकालाई पत्र लेख्दै शिन्जो आबेको लेखप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
लेखको जवाफमा उनले लेखेका छन् – ‘ओप-एड लेखक शिन्जो आबेले गैरजिम्मेवार टिप्पणी गरे, अमेरिकालाई यो स्पष्ट गर्न आग्रह गरे कि ऊ ताइवानको रक्षामा खडा हुनेछ। यो दुई मुख्य देशबीच द्वन्द्व भड्काउने कार्य मात्र हो । चीनले यस्तो कुरालाई कडाइका साथ अस्वीकार गर्छ।’
ताइवान र युक्रेनको अवस्था तुलना गर्न सकिँदैन। ताइवान चीनको अभिन्न अंग हो, जहाँ जनवादी गणतन्त्र चीन मात्र कानुनी सरकार हो। यो एक चीन सिद्धान्तको बारेमा चीन-अमेरिका र चीन-जापान कूटनीतिक सम्बन्धको समयमा नै स्पष्ट पारिएको थियो।
ताइवान खाडीमा तनावको मूल कारण ताइवानी अधिकारीहरूले एक चीन सिद्धान्तलाई मान्यता दिन अस्वीकार गर्नु हो। केही बाह्य शक्तिहरूले “ताइवानको स्वतन्त्रता” को लागि पृथकतावादी शक्तिहरूलाई बढावा दिएका छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत मान्यताहरूको गम्भीर उल्लङ्घन हो र यसले ताइवानको खाडीमा शान्ति र स्थिरतालाई गम्भीर रूपमा खतरामा पार्छ।
ताइवानको प्रश्न चीनको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको मूल हितसँग सम्बन्धित छ। यो पूर्णतया चीनको आन्तरिक मामिला हो, यसमा कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार गरिने छैन। चिनियाँ नागरिक आफ्नो सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्न कटिबद्ध छन्। हामी सबै इमानदारी र हर प्रयासका साथ शान्तिपूर्ण पुनर्मिलनको लागि प्रयास गर्नेछौं। जसको अर्थ हामीसँग विदेशी शक्तिहरूको हस्तक्षेप र “ताइवानको स्वतन्त्रता” खोज्ने मुट्ठीभर पृथकतावादीहरूको गतिविधिलाई जवाफ दिन सबै आवश्यक कदम चाल्ने विकल्प छ।
१२ अप्रिलमा शिन्जो आबेले आफ्नो लेखमा युक्रेनमा रुसको आक्रमणले चीन र ताइवानबीचको बिग्रँदै गएको सम्बन्धको सम्झना गराएको बताए। तर युक्रेन र ताइवानको स्थितिमा तीनवटा समानता भए पनि केही असमानताहरू पनि छन्।
पहिलो समानता के हो भने ताइवान र चीनबीच सैन्य शक्तिमा ठूलो भिन्नता छ। चीनको सेना ताइवानभन्दा धेरै बलियो छ। जसरी युक्रेन र रुसबीच सैन्य क्षमतामा ठूलो भिन्नता छ । यो भिन्नता प्रत्येक वर्ष ठूलो हुँदै गइरहेको छ।
दोस्रो, युक्रेन र ताइवानसँग औपचारिक सैन्य सहयोगीहरू छैनन्। दुवै देश एक्लै धम्की वा आक्रमणको सामना गर्न बाध्य छन्। तेस्रो, रुस र चीन दुवै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का स्थायी भिटो-पावर सदस्य भएकाले उनीहरू संलग्न भएको द्वन्द्वका लागि संयुक्त राष्ट्रको मध्यस्थतामा भर पर्न सकिँदैन।
युक्रेनमा हालको रुसी आक्रमणको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै भएको छ र ताइवानमा भविष्यको कुनै पनि संकटमा पनि त्यस्तै हुनेछ। तर ताइवान वरपरको अवस्था अझ असहज हुने छ।
ताइवानसँग कुनै सहयोगी छैन तर ताइवान सम्बन्ध ऐन, १९७९ को अमेरिकी कानुन छ। यस अनुसार अमेरिकाले ताइवानलाई “आत्मरक्षाका लागि सक्षम राख्न आवश्यक सैन्य उपकरणहरू” उपलब्ध गराउनुपर्छ।
अमेरिकाले ताइवानमा आफ्नो अडानलाई खुला रूपमा व्याख्या गर्दैन त्यसैले यो कानूनले आक्रमणको अवस्थामा अमेरिकाले “ताइवानको रक्षा” गर्नेछ भनी भन्नको लागि मात्र एक तरिका सिर्जना गर्दछ, यद्यपि यो प्रणाली अब परिवर्तन हुनुपर्छ।
युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणको जवाफमा अमेरिकाले युक्रेनको रक्षाका लागि त्यहाँ आफ्ना सेना नपठाउने स्पष्ट पारेको छ । तर जब ताइवानको कुरा आउँछ, अमेरिकाले रणनीतिक अस्पष्टताको नीति अपनाएको छ। ताइवानसँगको संकटमा अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेप गर्छ कि गर्दैन भन्ने स्पष्ट छैन। युक्रेन र ताइवानको सन्दर्भमा यो ठूलो भिन्नता हो।
अमेरिकाले ताइवानमाथिको आक्रमणलाई कसरी जवाफ दिने भन्ने बारे आफ्नो धारणा खुलासा गर्दैन र अन्योलमा रहन्छ। ताइवान आफ्नो प्रान्त मध्ये एक हो, जुन अन्ततः एक दिन फेरि चीनको हिस्सा बन्नेछ भन्ने चीनको विश्वास छ।
अर्कोतर्फ, ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्र ठान्छ। यसको आफ्नै संविधान छ र जनताद्वारा निर्वाचित सरकारद्वारा शासन गरिन्छ। ताइवान दक्षिणपूर्वी चीनको तटबाट करिब १०० माइल टाढा अवस्थित एउटा टापु हो।
यो ‘फर्स्ट आइल्याण्ड चेन’ मा अवस्थित छ, जसमा धेरै अमेरिकी समर्थक देशहरू अवस्थित छन्। यी सबै टापुहरू अमेरिकाको विदेश नीतिका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छन्।
ताइवान र चीनबीचको विभाजन दोस्रो विश्वयुद्धपछि भएको थियो। त्यसबेला चीनको मुख्य भूमिमा रहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी त्यहाँको सत्तारुढ राष्ट्रवादी पार्टी (कुओमिन्ताङ)सँग लडिरहेको थियो।
सन् १९४९ मा माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले राजधानी बेइजिङमाथि कब्जा जमायो । त्यसपछि कुओमिन्ताङका मानिसहरू मुख्य भूमि छोडेर ताइवानको दक्षिणपश्चिमी टापुमा गए।
त्यसयता कुओमिन्ताङ ताइवानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्टी बनेको छ। ताइवानको इतिहासको अधिकांश समय कुओमिन्ताङ पार्टीले शासन गरेको छ।
हाल विश्वका १३ देशले मात्रै ताइवानलाई छुट्टै र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश ठान्छन्। ताइवानलाई मान्यता नदिन चीनले अन्य देशमाथि कूटनीतिक दबाब बढाएको छ। अन्य देशले ताइवानलाई मान्यता दिने काम नगर्न पनि चीनको प्रयास छ ।
ताइवानका रक्षामन्त्रीले हालै भनेका छन् कि चीनसँगको सम्बन्ध विगत ४० वर्षमा सबैभन्दा खराब चरणबाट गुज्रिरहेको छ।
केही देशहरूले ताइवानलाई सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएका छन्। ताइवानसँग धेरै देशहरूसँग अनौपचारिक साझेदारी र सम्झौताहरू छन् र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा गैर-राज्य पक्षको रूपमा रहन्छ।
