काठमाडौं,चैत्र १५ , स्मार्ट अक्षर संम्वाददाताः
काठमाडौं उपत्यकाभित्र बिक्री हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसाको दरले अहिलेसम्म साढे ९ अर्ब प्रदूषण कर उठिसकेको छ । तर प्रदूषण नियन्त्रणमा भने लगानीको अभाव देखाइन्छ । नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजनामा वायु प्रदूषण आपतकाल सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ माघ २०७६ मा पारित गरेको यो कार्ययोजनामा ३०० एक्युआई नाघेपछि विपदकाल घोषणा गर्ने भनिएको छ ।
वातावरण विभागका प्रवक्ता शंकर पौडेलले सोमबारसम्म विश्वकै पहिलो प्रदूषित सहरको रुपमा काठमाडौं रहे पनि खतराको तहसम्म भने नपुगेको बताएका छन् । “प्रदूषण बढे पनि खतराको तहसम्म पुगेको छैन । डढेलोको धुवाँ उपत्यकामा प्रवेश गरेकाले प्रदूषण बढ्नुका साथै धुम्म देखिएको हो,” उनले भने, “प्रदूषण अझै बढ्ने देखिन्छ । खतरामा पुगेमा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने, वृद्ध उमेरका मानिसहरुले घरबाहिर निस्कन नहुने अवस्था आउन सक्छ ।” “वायु प्रदूषण न्यूनीकरण प्रभावकारी नदेखिए पनि हामीले केही पनि नगरेको भन्ने चाहिँ होइन । डढेलो नियन्त्रण नभएसम्म वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण पनि हुन सक्दैन । विद्युतीय सवारीसाधनमा जोड दिएका छौं । विस्तारै सुधारका कामहरु गरिरहेका छौं,” उनले भने ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् १०१६ को तथ्यांकअनुसार वायु प्रदूषणका कारण विभिन्न रोगबाट नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब १० हजार मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । त्यसैगरी विश्व बंैकको अध्ययनअनुसार वायु प्रदूषणकै कारण नेपालमा वर्षेनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.७ प्रतिशत नोक्सान भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा झण्डै ७२ प्रतिशत मुटुको समस्या वायु प्रदूषणकै कारण हुने गरेको पाइएको छ । प्रदूषणका कारण दमका रोगी दमका रोगी, फोक्सोको क्यान्सर १४ प्रतिशत बढेको पाइएको छ । वायु प्रदूषणले दमखोकीका बिरामीको अस्पताल भर्ना हुने दरमा १.३ प्रतिशत, निमोनियाबाट भर्ना हुनेमा ३.४ प्रतिशत बढेको छ भने श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगबाट मृत्यु हुने दर ३.६ प्रतिशतले बढेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
वातावरण प्रदूषण कोषको करिब साढे ९ अर्ब रुपैयाँ परिचालनमा सरकार उदासीन देखिँदा प्रदूषण न्यूनीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ कोष सञ्चालन भएको ११ वर्ष नाघिसक्दा पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको समन्वय अभाव, प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी स्पष्ट कार्यक्रमको खाका तयार गर्न नसक्दा लामो समयसम्म कोषमा नै रकम अलपत्र परेको हो ।
